यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक ऐसा डिजिटल पेमेंट मोड है जो बिल्कुल मुफ्त, तेज, सुरक्षित और आसान है। यूपीआई लेनदेन करने के लिए, सबसे ज्यादा प्रभाव बैंक खाते को यूपीआई-सक्षम ऐप्स में लिंक कर के है, जिससे कुल यूपीआई लेनदेन का 99.9% हिस्सा योगदान करता है।
लेकिन अब यूपीआई को प्री-पेड वॉलेट जैसे पेटीएम, अमेजन पे, मोबिक्विक और दूसरे प्रीपेड वॉलेट से क्यूआर कोड या यूपीआई हैंडल के जरीये पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अब प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) वॉलेट्स को इंटरऑपरेबल UPI इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की इजाजत दी है और जब PPI का प्रयोग किया जाए तो UPI ट्रांजैक्शन पर 2,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज लगाने की बात कही है।
इंटरचेंज चार्ज सिर्फ पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए लागू है और कस्टमर्स के लिए कोई चार्ज नहीं है, और ये भी साफ है कि बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स (यानि नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स) के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। ये बोला गया है।
यहां सब कुछ है जो आपको यूपीआई के नए बदला के बारे में जाना है।
इससे किस तरह का फायदा होगा?
प्रीपेड वॉलेट में पैसे डालते हैं, लेकिन यूपीआई से बैंक अकाउंट लिंक नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग यूपीआई के साथ वॉलेट का उपयोग कर के भी पेमेंट कर सकते हैं। अब दुकान वाले भी इन यूजर्स से यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे।
क्या नए चार्ज है?
जो लोग यूपीआई पेमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट का प्रयोग करते हैं उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा। UPI सुविधा पर वॉलेट (नए फीचर) पर बड़े दुकान वालों को 2,000 रुपये से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए 1% का चार्ज देना होगा।
क्या वॉलेट-यूजर्स को कोई फीस देना होगा?
वॉलेट यूजर को किसी भी पेमेंट के लिए चार्ज नहीं देना होगा। वॉलेट में पैसे डालने के लिए यूपीआई का प्रयोग करने पर, कितने बार भी पैसे लोड करें, तब तक 2,000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं है। 2,000 रुपये से ज़्यादा लोड करने पर, 0.15% का चार्ज लगेगा जो 2,000 रुपये पर 3 रुपये के बराबर होता है।
क्या यूपीआई मुफ्त नहीं होना चाहिए था?
सरकार के द्वारा UPI को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के लिए बेसिक उद्देष्य के लिए मुफ्त बनाया गया है। जब दुकान वाले यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग प्रीपेड कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के लिए करेंगे तो चार्ज लागू होगा।